प्रदेश १ को सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदीय दलको बैठकले दलका नेतालाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी आइतबार संसद सचिवालयलाई दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हटेपनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । बजेट अधिवेशनको संघारमा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुलाई रणनीतिक मानिएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनको समयमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट नेकपा एमालेलाई समर्थन दिइएको थियो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि उनीहरु एउटै दलको सदस्यका रुपमा सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको बैठकले दलका नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दिएकोले सोही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारबाट फिर्ता भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेको, अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्नुको साटो संसदलाई छलेको, संसदीय मुल्यमान्यता प्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार संचालनमा पूर्ण असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा सुशासन कायम गर्न असफल भएकोले समर्थन फिर्ता लिएको भनिएको छ ।
यता सरकारबाट फिर्ता हुने पत्रको जानकारी पाएपछि संसद सचिवालयले सोमबार सुरु हुने आठौं तथा बजेट अधिवेशनमा बैठक हलभित्रको सिट व्यवस्थापन सुरु गरेको छ ।
सचिवालयले माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षी दलका रुपमा अलग्गै सिट व्यवस्थापन गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । सोमबार अपरान्ह २ बजे प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन बोलाइएको छ ।
यता प्रदेश २ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा चर्को विवाद चलिरहेको बेलामा सत्ता समिकरणको जोड घटाउमा संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चयन भएका छन् । जसपाका केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा सत्ता समिकरणको कसरतमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ३६ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा जनकपुरधाममा चलिरहेको बैठकमा संसदीय दलको नेतामा राउतलाई चयन गरिएको जसपा स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी जसपाका एक नेताका अनुसार बैठकबाट जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित गर्नुका साथै संसदीय दलको नेता चयन गरिएको जानकारी दिए ।
जसपा नेपालको केन्द्रमा महन्थ पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै उपस्थितिमा बैठक बोलाएर संसदीय दलको विधान र संसदीय दलको नेता चयन गरेका हुन् ।
बैठकमा तत्कालिन समाजवादी पार्टीका ३० जना र तत्कालिन राजपाबाट ६ जना प्रदेशसभा सदस्य गरी ३६ जनाले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए । साथै अन्य केही प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत पक्षमा ल्याउने तयारी बहालवाला एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
३६ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित आजै प्रदेशसभा सचिवालयमा मो। लालबाबु राउत चयन गरिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि जसपाको बैठकमा पार्टी सरकार बचाउने क्रममा अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयलाई फुटाएर मन्त्रालयको संख्या समेत बढाउने तयारी चलिरहेको छ ।
जसपा स्रोतका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सामाजिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, वन तथा वातावरण र पर्यटन मन्त्रालय बनाउने र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर भूमि, कृषि र सहकारी मन्त्रालय अलग(अलग बनाउने तयारी भएको छ ।
