काठमाडौं, १ असार ।
बन्दाबन्दीकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको छ । न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले नै बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु, नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र यी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर त्यो आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका सरकारी निकायले जेठ २५ मा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर उठाउन सक्ने भनेको छ ।
तर अब उक्त ऐनअनुसार सरकारले निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । योसँगै बन्दाबन्दी रहँदै पनि सरकारले कर उठाउन सक्ने छ ।
बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र मात्रै उठाउन पाउने अन्तरिम आदेश थियो । मंगलबारको आदेशमा सर्वोच्चले ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको छ । अब सरकारले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ ।
