सप्तरीमा रासायनिक मलको समस्या  समाधान हुन सकेन
मलको अभाव तत्काल समाधान नभएमा धानखेती समयमा किसानले चरम अभावको सामना गर्नु पर्ने

विरेन्द्र साह

३ फाल्गुन राजविराज ।

मलको समस्या तत्काल समाधान नहुने भएको छ । गहुँ बालिमा रासायनिक मलको समस्या भोगेका किसानले आँउदो धान खेतीमा चरम अभावको सामना गर्नुपर्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन

मङ्गलवार सप्तरीको राजविराजमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रममा डिलरहरूले सो जानकारी गराएका हुन ।

कृषि मन्त्रालयमा विगत लामो समयसम्म काम गरेका मल विशेषज्ञ भगवान खतिवडाले सो जानकारी गराएका हुन । तराई मधेशका ९ र १० वटा जिल्लामा मालको माग अत्यधिक छ तर हाल गोदाममा एक बोरा मल छैन । नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर मलको मागबारे सरकार गम्भीर नहुनु गम्भीर विषय हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले छिमेकी मुलुक सहित मलको कारोबार गर्ने देशसँग कुरा गर्दा कसैले दिन नमानेको जानकारी गराए । मलको विषयमा छिमेकी मुलुक भारतसँग कुरा गर्दा ५० हजार  मेट्रिक टन मल दिने सहमति दिने बताएपनि मल कम्पनीले आलटाल मात्र गरिरहेकाले सरकार बिच  छलफल आवश्यक रहेको जानकारी दिए । नेपाली मलको कारोबार गर्ने कृषि  सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले यसवर्ष सीमित मात्र मल ल्याउने  जुन गत वर्ष भन्दा निकै कम छ अब के गर्ने हामि पनि अलमलमा छौ उनले भने । कि त सरकारले बेलैमा समाधानको बाटो खोज्नुपर्यो नभए आम कृषकमा धानबालीका चाहिने मलको व्यवस्था गरिनुपर्छ उनको तर्क छ । विगत २५ वर्ष मन्त्रालयमा बसेर हाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सल्लाहकारहरूमा काम गर्दै आएको अनुभव सुनाउँदै उनले भने विगत ११ वर्षमा भन्दा कम परिमाणमा मल आउँदा नेपालमा चरम संकट आइ धानको उत्पादन घटी अनिकाल नियमित सक्ने भएकाले केन्द्रीय नेताहरूलाई घच्घचाउनु विकल्प नरहेकाको बताए । हामिले किसानलाई मल नदिए उनीहरू कसरी खेतीपाती गर्ने होला रु चिन्ता व्यक्त गर्दै अब भारतसँग मलको समस्या गम्भीर रुपमा उठाएर बेलैमा समाधान तर्फ  ध्यान दिन आग्रह गरे । हामीले मलको समस्यालाई लिएर जिल्ला जिल्ला दौडहमा निस्कको जानकारी दिँदै हामी उधारोमा मल नकिन्ने तर छिमेकी मुलुकमा आफै अभाव रहेकाले उनीहरू बेच्न नसकेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मलको कच्चापदार्थमा मूल्य वृद्धि भएकोले हामीसँग मल खरिदका लागि सरकारले दिने अनुदान गरि ६ अर्ब मा हालको मूल्यले आधा पनि किन्न नसकिने भएकाले डिएपी , य्ररिया  र पोटाँसमा दिँदै आएको अनुदान थप गरि एसएसपी , एसएसपी बोरन र एसएसपी जिङ्कमा स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिने बारे मन्त्रालय र प्रदेशसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा तीन वाट मलमा मात्र अनुदान दिने गरेकोमा अब थप तीन वटा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । छिमेकी मुलुक भारतमा २८ वटा मलमा सरकारले अनुदान दिने गरेकोमा हाम्रो देशले छ वटा मलमा अनुदान किन नदिने उनले सरकारसँग  प्रश्न गरे