विरेन्द्र साह
११ फाल्गुन, राजविराज ।
सरकारले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ल्याएपछि स्थानीय जनता हर्षित भए । नेपाल सरकारले संघीयता लागू गरेसँगै स्थानीयले गाउँ गाउँमा सिंहदरवार ल्याए तर कुनैकुनै ठाउँमा सिंहदरबार नेताको कमाइखाने भाडो बनेको छ , त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो , सप्तरीको राजगढ गाउँ पालिका ।
सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा विगत एक वर्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादव आफ्नै घरमा कार्यालय सारेर डबल भाडा असुली रहेका छन । राजगढ गाउँपालिका यसअघि सरकारी जग्गा र सरकारी घर हुँदाहुँदै अध्यक्ष यादवले भाडा असुल्न आफ्नो घरमा सारेका हुन । तत्कालीन बेलहि चपेना गाउँपालिका घोस्ना गरेसँगै बेलहि चपेनाको वडा न ४ मा गाउँपालिकाको सुविधा सम्पन्न भवन रहेपनि गाउँपालिका अध्यक्ष यादव निर्वाचित भएपछि तीन महिनामा गाउँपालिका सारेका थिए । बेलहि चपेना गाउँपालिकाको कार्यालय सारेपछि एक सरकारी विद्यालयमा सारिएको थियो । गाउँपालिका सारेपछि त्यसको एक महिना पछि बेलहि चपेना नाम फेरिदै राजगढ गाउँपालिका राखिएको थियो । ६ वडा रहेको सो गाउँपालिकामा कार्यालय र नाम फेरिएपछि अध्यक्ष यादवले व्यवस्थित भवन नपाएको जिकिर गर्दै आफ्नै घरमा कार्यालय सारेका थिए । केही समय गाउँपालिकालाई घर दिएकोमा उनले हाल भाइ अशोक यादव र आफ्नो नाममा मासिक १ लाख भाडा लिंदैँ आएका छन ।
राजगढ गाउँपालिका यादवले आफ्नो घरमा ल्याएपछि उनले सो को दुरुपयोग गरिरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । गाउँपालिका कार्यालय नजिक भेटिएका एक स्थानीयले नाम नछापिने सर्तमा भने सर हामीलाई अध्यक्ष यादवले तिमिहरुको बलमा म गाउँपालिकामा आएको होइन , म त पार्टीको बलमा आएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेगरेको बताए । राजगढ गाउँपालिकाको अध्यक्ष यादवले विगत २ वर्षदेखि घरको भाडा र घरको मर्मत गरिरहेका छन । आफ्नो घरमा कार्यालय ल्याएपछि गाउँपालिकाको बजेटबाट दुई आर्थिक वर्षमा ५० लाख खर्च गरेका छन । यतिमात्र कहाँ हो र पुरै परिवार सरकारी गाडी र आफ्ना आसेपासेलाई गाउँपालिकाबाट तेल दिनेगरेका छन ।राजगढ गाउँपालिकामा खर्चको मितव्ययिता नहुदाँ गाउँपालिका धारासाहि भइरहेको छ ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भने बेलहि चपेनावाट गाउँपालिकाको कार्यालय सारेपछि व्यवस्थित घर नपाए पछि भाइ अशोक यादवलाई भनेर राखेको हो । भाइको घरमा कार्यालय सारे पनि अरु सरसमान र अफिसको गाडी र केही शाखा आफ्नो घरमा राखेको जानकारी दिए । आफ्नो घरमा कार्यालय आएपछि घरमा रङ्गरोगन र मर्मतसम्भार गरिनु कार्यालयको दाईत्व भएकाले दुई आर्थिक वर्षमा केही रकम लगाएको स्वीकार गरे ।
