३ असार ,कञ्चनरूप ।
आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरूले सामुदायिक विद्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सरकारले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो ।
वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलन राखिएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर नदेखिएमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेमा, विगत वर्षहरुमा भएका र गरिएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने परिषद्ले चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आज (आइतबार) देखि सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा सँगै कर्मचारीहरूले विद्यालय बन्द गरेका थिए । सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै परिषद्ले आजदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । । परिषद्ले माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले बन्दसहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । परिषद्ले यसअघि नै देशभरका आफ्ना मातहतका कार्यसमितिलाई सर्कुलर गर्दै बन्दका कार्यक्रम सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको विभिन्न सेवा सुविधा सहित पेसागत स्थायित्वको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन ।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार असार ३ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागिएको परिषद्ले जनाएको छ । ‘गत जेठ १७ को पत्रकार सम्मेलनबाट घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदासमेत सरकार आन्दोलनप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा प्रहरी दमन प्रयोग गर्न उद्यत् देखिएकाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार असार विद्यालय बन्द गर्न मातहतका समितिहरूलाई निर्देशन गरिएको छ,’ परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नभएपछि बाध्यतावश विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्नु परेको भन्दै परिषद्ले शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने बताएको छ ।
नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने,’ भने पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन नगरेको परिषद्को भनाइ छ । सरकारले गत जेठ १५ गते संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरूका माग र विगतका सम्झौताका विषयमा सम्बोधन नगरेपछि परिषद्को केन्द्रीय समितिले जेठ १७ मा नै बैठक राखेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको थियो ।
उनीहरूले गत जेठ २० गते कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालयको चाबी हस्तान्तरण गर्दै जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म हरेक जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएका थिए । त्यसबाट पनि मागको सुनुवाइ नभएपछि हरेक जिल्लाबाट काठमाडौं पुगेका कर्मचारीहरूले जेठ २८ देखि असार १ गतेसम्म र्याली निकाल्दै रिले अनशन र स्थानीय तहका शिक्षा शाखामा धर्नामा बस्दै आएका थिए ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन् ।
