२० असार ,कञ्चनरूप ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका उपमेयर मीरा यादव किर्ते कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा पक्राउ परेकी छन् ।
नागरिकता सम्बन्धी कसुर मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएकी सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयर मीराकुमारी यादव एमाले पूर्व सांसद सरिता गिरीसहित नेकपा एमालेका जिल्लास्तरीय नेताहरू लिएर प्रहरी कार्यालय पुग्ना साथ पक्राउ परेकी छन् ।
सोही मुद्दामा पुर्जी जारी भएका उपमेयरमा पति महेन्द्र यादव भने अझै फरार रहेका छन् । उपमेयर उनका पति भारतीय नागरिक रहेको र किर्ते कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएको आरोप लगाउँदै डाकनेश्वरी नगरपालिकाका कृष्णकुमार यादवले उपप्रमुख दम्पति माथि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि उजुरी दिएका थिए ।
यादव एमालेकी एमालेका नेताकार्यकर्ता सहितको जत्था लिएर आफू माथि लागेको आरोपको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनका लागि आफू सँग भएको नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका प्रमाणहरू सहित हाजिर हुन आएको बताए पनि उपमेयर यादव प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको परमादेशपछि प्रहरीले गत आइतबार उप मेयर यादव र उनका पति महेन्द्र यादव विरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यादवले आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात लगायत अन्य प्रकिया गर्न अनुरोध साथ निवेदन सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष उपस्थित भएकी बताइनँ ।सञ्चारकर्मीहरू सँग बोल्दै यादवले राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने दुषित मनसाय ले म लगायत मेरो परिवार भारतीय नागरिक रहेको कुरा झुटो हो । केही कृतिम र बनावटी भारतीय कागजात पेश गरी म लगायत मेरो श्रीमान् समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई आफू माथि लगाएको आरोप झूटो हो । म सप्तरीको साबिक गाविस मधवापुर ६ को बिशेश्वर बिराजी छोरी हुँ, यही जन्मेकी हुर्केकी छोरी हुँ, हाल म डाकेनेश्वरी ६ मा मेरो विवाह भएको छ, म नेपाली नागरिक रहेको बताइनँ ।
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको परमादेशपछि प्रहरीले गत आइतबार उप मेयर यादव र उनका पति महेन्द्र यादव विरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दर्ता गरेपछि जिल्ला अदालतबाट मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । उपमेयर मीरा र उनका पति महेन्द्र भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत मझारी ग्राम, थाना निर्मली, पञ्चायत मझारी, अञ्चल निर्मली, जिल्ला सुपौल निवासी रहेको दाबी गर्दै डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी कृष्णकुमार यादवले दायर मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको परमादेश पछि प्रहरीले हालै यादव दम्पती विरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ता गरेपछि जिल्ला अदालतबाट मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उपमेयर दम्पती विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको पुष्टि गरेको थियो । उपमेयर मीरा र उनका पति महेन्द्र भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत मझारी ग्राम, थाना निर्मली, पञ्चायत मझारी, अञ्चल निर्मली, जिल्ला सुपौल निवासी रहेको दाबी गर्दै कृष्णकुमार यादवले मुद्दा दायर गरेका थिए । भारतीय नागरिक मीरा नेपालको नागरिकता लिई उप प्रमुख समेत बनेको र प्रहरी, प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको भन्दै कृष्णकुमारले यसअघि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय धाउँदा समेत मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन । यसपछि उनले परमादेश आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ५ जेठमै मुद्दाको भएको फैसला बमोजिम अदालतले ४ असारमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, राजविराजलाई आदेशको जानकारी गराइदिन पत्र पठाएको थियो । ‘निवेदक कृष्णकुमार यादव र विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय राजविराज, सप्तरी समेत भएको परमादेश रिट निवेदनमा विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी यस अदालतबाट जेठ ५ गते आदेश भई उक्त आदेश असार ३ गते प्रमाणीकरण भएको हुँदा उक्त आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत यसै साथ राखी जानकारी गराइएको छ । त्यस बेला अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘सोको जानकारी त्यहाँ कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई उक्त आदेशको जानकारी गराइ दिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ अदालतले ४ असारमा पत्र पठाए पनि प्रहरीले १७ असारमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको हो । मुद्दा दर्ता भएको दुई दिनपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । उपप्रमुख मीराकुमारी र उनका पति महेन्द्रकुमार भारतको बिहारस्थित मझारी पञ्चायत अन्तर्गतको मझारी गाउँका स्थानीय भएको भन्दै साउन २०७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत परेको थियो । मीरा, महेन्द्र सहित उनीहरूका सन्तानले समेत झूटा विवरण पेस गरेर नागरिकता लिएको आरोपीको दावी छ । भारतको निर्वाचन नामावली २०२२ मा मीराको नाम रहेको दाबी गरिएको छ । अनुमण्डलीय न्यायालय, निर्मलीमा महेन्द्र र मीराले पेस गरेको शपथपत्र तथा भारत निर्वाचन आयोगबाट लिएको पहिचानपत्र समेतबाट उनीहरू भारतीय रहेको प्रमाणको रुपमा उजुरीमा समावेश गरिएको थियो ।
