कञ्चनरुप । सप्तरीका बोदेबर्साइन नगरपालिकाका मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र वडाध्यक्षसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार बोदेबर्साइन नगरपालिका मेयर आतेशकुमार सिंह, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डल र तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरीसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ लाख ७१ हजार ९२१ बिगो माग दाबी गर्दै आज९बुधबार० विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूले आव २०७७र७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भई उक्त नगरपालिकाले माँ जगदम्बा कृषक समूहसँग सम्झौता गरेका थिए । बोदेबसाइन नगरपालिका–६ फुलकाहीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा झुट्टा बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी अनुसन्धान हुँदा दोषी पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘बोदेबसाइन नगरपालिका पशु विकास अधिकृत ९अधिकृत छैटौं० अर्जुनप्रसाद यादवले आव २०७७र७८ मा संचालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला सप्तरी बोदेबसाइन नगरपालिका–६ मा सञ्चालन भएको भनिएको बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको संयोजकको जिम्मेवारीमा रही कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरेको, झुठ्ठा बिल भरपाई बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको, स्थलगत अनुगमन र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको, कार्यक्रम नै संचालन नभएको भन्ने जानकारी हुँदासमेत सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी आदेश तयार एवं निर्णयार्थ पेश गरी स्वीकृत भई १४ लाख ७१ ह्जार ९२१ रुपैयाँमा माँ जगदम्बा कृषक समूहको खातामा भुक्तानी दिएको देखिन्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज यादवको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ङ० बमोजिमको कसुर भएकोले उनलाई बिगो १४ लाख ७१ ह्जार ९२१ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन एवं उनले सञ्चालन नै नभएको उक्त कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि भएको हुँदा निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसुर भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।’
बोदेबसाइन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डलले बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
‘उनीहरूले आव २०७७र७८ मा सञ्चालन भएको भनिएको बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको, कार्यादेश दिएको, कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमविपरीत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भनी पेश गरेका नक्कली बिल भरपाई समेतलाई अनदेखा गरी भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी १४ लाख ७१ ह्जार ९२१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिँदा निज घनश्याम यादव र सरोजकुमार मण्डलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ङ० बमोजिमको कसुर भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजहरूलाई बिगो १४ हजार ७१ ह्जार ९२१ रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन एवं निज घनश्याम यादवले संचालन नै नभएको उक्त कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरेको र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि भएको हुँदा उनको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसुर भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।’
बोदेबसाइन नगरपालिकाका नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंह, वडा नं। ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगरपालिकाको तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतसमेत यसमा संग्लग्न देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूले बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको र सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा नगरपालिकाले माँ जगदम्बा कृषक समूहलाई १४ लाख ७१ ह्जार ९२१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
‘उनीहरूले आव २०७७र७८ मा सञ्चालन भएको भनिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला सप्तरी बोदेबर्सइन नपा वडा नं। ६ मा सञ्चालन गर्ने गरी माँ जगदम्बा कृषक समूहले सम्झौता गरी कार्यादेशसमेत लिएको निजहरू आतेशकुमार सिंह, रामानन्द चौधरी, श्रीप्रसाद भगतको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसुर भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कैद र जरिवानासमेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रममा माँ जगदम्बा कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष निलमकुमारी शर्माले पनि अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
‘उनीहरूले आव २०७७र७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बोदेबसाइन नपा वडा नं। ६ मा बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोदेबसाइन नपासँग सम्झौता गरेकोमा सम्झौता बमोजिमका कुनै पनि कार्यक्रम नगरी गैरकानूनी लाभ पु¥याउने बद्नियतले झुठ्ठा बिल भरपाई एवं कागजात तयार गरी÷गराई कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरी बोदेबसाइन नपाबाट १४ लाख ७१ ह्जार ९२१ भुक्तानी भएको देखिँदा निजहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर भएकोले उक्त बिगो रकम कायम गरी निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९४० बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि राजविराज र शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख निलम्बनमा परेका थिए । सोलार बत्ती जडान योजनाको भुक्तानी वापत घुस मागेको सम्बन्धमा विष्णुपुर गाउँ पालिका विरुद्ध विशेष अदालतले म्याद थप गरी थुनामा राखेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । लेखापाल र एमआईएस अपरेटरलाई घुस रकम लिन पठाएको विषयमा सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि अध्यक्ष यादवलाई भदौ ६ गते अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
राजविराजस्थित गजेन्द्र चोकबाट गत साउन ३१ गते सोलार सम्बन्धी योजनामा घुसको रूपमा २ लाख रुपैयाँ नगद र ३ लाख रुपैयाँ चेक लिँदै गर्दा विष्णुपुर गाउँपालिकाका लेखापाल टेकनारायण यादव र एमआईएस अपरेटर वीरेन्द्र कुमार यादव पक्राउ परेका थिए । अख्तियारले विष्णुपुर गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै अध्यक्ष यादव निलम्बनमा परेको जानकारी दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १६ (४) बमोजिम विशेष अदालतबाट म्याद थप भई थुनामा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक उक्त ऐनको दफा १७ र तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ बमोजिम स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ ।
सोलार सम्बन्धी योजनामा अध्यक्ष यादवसँग बार्गेनिङ पश्चात् ५ लाख रुपैयाँमा कुरा टुंगिएको र अध्यक्षले नगदै माग गरेकोमा सेवाग्राहीले दुई लाख रुपैयाँ मात्र नगद जम्मा गर्न सकेको भनेपछि ३ लाख रुपैयाँको चेक दिने सहमति भएको अख्तियारको दाबी छ । उक्त रकम लिन अध्यक्ष यादवले नै कर्मचारीहरूलाई पठाएको प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।
यस अघि, अख्तियारको कारबाहीमा सप्तरीका २ नगर प्रमुख परिसकेका छन् । राजविराज स्थित रङ्गशाला खेलमैदान स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले निर्माण कम्पनी न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकको हैसियतमा राजविराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमराज यादवमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि भीमराज निलम्बित भएका थिए ।
पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नपुग्दै २०७९ असार २९ गते राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमराज माथि आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत साउन ३२ गते विशेष अदालतले भीमराज माथिको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको छ । यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट नगर प्रमुख पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शम्भुप्रसाद यादवलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ००७४ मा राज रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि भएको निर्माण कार्यमा नगर प्रमुखसमेत रहेका न्यु गहिल कन्ट्रक्सनका सञ्चालक भीमराज यादव, उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठ, जिल्ला विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन इन्जिनियर विकास श्रेष्ठ, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन प्रमुख द्वय लक्ष्मण मण्डल, महेन्द्रप्रसाद यादव, समितिका अध्यक्ष एजेट न्यासुर र उपाध्यक्ष थीरेन्द्र बर्मा विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
यस्तै, सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता निलम्बित छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरप्रमुख गुप्ताविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै नगर प्रमुख गुप्ता निलम्बित छन् । नगर प्रमुख गुप्ता र नगरपालिकाका इन्जिनियर रामचन्द्र साहबीचको आपसी मिलेमतोमा विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि हुन आएकोले नगरप्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर साहमाथि विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।
अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गत माघ ३ गते इन्जिनियर साहलाई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
इन्जिनियर साहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियारले नगर प्रमुख गुप्ताको पनि संलग्नता पाएपछि उनी समेतलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । दुवै जनालाई बिगो एक लाख ४० हजार कायम गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
