Logo

सञ्चारक्षेत्र अगाडि बढाउन कानून संशोधन एवम् परिमार्जन आवश्यक : मन्त्री मोहम्मद समिम

                     
Logo २० मंसिर २०८०, बुधबार २२:०१    

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री मोहम्मद समिमले  सञ्चारक्षेत्रका महत्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउन कानून संशोधन एवम् परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन ।

आमसञ्चार प्राधिकरणले मङ्गलबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कानूनी जटिलता सम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग राय तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उनले यस्तो बताएका हुन । मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वहाँले काम गर्न चाहने निकाय तथा पदाधिकारीलाई आफूले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै  भने ‘आवश्यकता अनुसार ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू संशोधन गरी सञ्चार क्षेत्रका कामहरू प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउँछौ ।ं’

आमसञ्चार प्राधिकरण जनकपुरधामले मिडिया र मिडिया कर्मीहरूको हकहित तथा प्रवर्द्धनका लागि गर्दै आएका प्रयासहरू प्रशंसनीय रहेको भन्दै मन्त्री समिमले कानून संशोधनका साथै आवश्यक बजेट समेत व्यवस्थापन गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए । काम गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन तथा काम नगर्ने तथा प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्न समय नदिनेलाई कार्यवाही गरिने बताए । प्रहरी र  कर्मचारी समायोजनमा ढिलाई भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अबको निर्णायक सङ्घर्षमा मिडियाहरु को सकारात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले सञ्चार सम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधि समायानुकुल परिमार्जन एवम् संशोधन गर्न सकिने बताए । उनले सकारात्मक विषयहरू ले सञ्चारमाध्यमहरूले समुचित स्थान दिनुपर्ने उनले तर्क गरे ।

मधेश प्रदेश सरकारका सल्लाहकार सीताराम अग्रहरीले मधेश प्रदेशमा स्थापना गरिएका निकायहरूको कामकारवाहीको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन तथा समीक्षा  हुनुपर्नेमा जोड दिए । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम खरेलले आवश्यक गृहकार्य गरी कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । मधेश प्रदेश सभाका कानून उपसचिव अरुण कुमार झाले सञ्चार ऐनलाई संशोधन गरी आमसञ्चार प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन लगायतका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स दिने लगायतका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले कानूनी जटिलता, बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव पूर्ति हुन नसक्दा झेल्नुपरेको समस्याबारे अवगत गराए । मधेश प्रदेश सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्न आफूले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँदै उनले भने ‘हामी काम गर्न चाहन्छौ, त्यसैले बाधा व्यवधानको पोको फुकाइ दिनु हुन अनुरोध छ, कर्मचारी अभावमा पनि आफैले खट्ने गरेको छु, त्यसैले अन्य निकायहरू भन्दा आमसञ्चार प्राधिकरणले अनुभूति हुने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् ।’

मधेश प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ र मधेश प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा सम्बन्धी कार्यविधि पारित भई लोककल्याणकारी विज्ञापन र बीमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको अध्यक्ष यादवले बताए । उनका अनुसार मधेश प्रदेशका मिडियाहरूले दुई वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको तथा यो वर्ष पनि निरन्तरता दिन सूचना जारी गरेको तथा एक सय दश जना पत्रकार महिलाहरूको बीमा गरेको, बजेट प्राप्त भए यो वर्ष सम्पूर्ण पत्रकारको एक लाखको स्वास्थ्य र सात लाखको दुर्घटना बीमा गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

मधेश प्रदेशमै अनलाइन मिडिया दर्ता एवम् नवीकरण हुँदै आएकोमा हालसम्म २६ ओटा अनलाइन मिडिया दर्ता भएको, बाटो पत्रकारिताको नामक एकीकृत प्रशिक्षण श्रोत पुस्तक प्रकाशन, अनलाइन पत्रकारिता, श्रव्यदृश्य, छायाङ्कन तथा सम्पादन तालिम, कृषि पत्रकारिता     सम्बन्धी अभिभुखिकरण, सामुदायिक रेडियोहरूको सबलीकरण एवम् शुद्धीकरणबारे अभिभुखिकरण, पत्रकार महिलाहरूका लागि साइबर सुरक्षा तथा आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण, मधेशका     विषयवस्तुमा समाचारहरूका विषयमा रासस र गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधान सम्पादकसँग    समाचारको विषयमा मधेश प्रदेशका समाचारदाताहरूका समन्वय एवम् अभिभुखिकरण लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको उनले बताए ।

पत्रकारितामा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिई मधेशको पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पत्रकारिता अध्ययन छात्रवृति     सम्बन्धी कार्यविधि, निर्माण, पत्रकारिता प्रशिक्षण केन्द्रबारे गृहकार्य, प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र, अनलाइन मिडियालाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनका     लागि     मधेश प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ लाई संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास, प्राधिकरणका सदस्य प्रतिमा चौधरी, प्रशासकीय प्रमुख उपेन्द्र कुमार सिंह, कानून अधिकृत सन्दिप कुमार सिंह लगायतले सुझाव राखेका थिए ।  

 


लोकप्रिय छुटाउनुभयो कि ?