१६ माघ, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाका कुनै पनि पक्षले आधिकारिकता दाबी नगरेकाले कसैलाई आधिकारिक भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
संसद विघटनसँग विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको छ । ओली समूहले भने २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्दै विवरण अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार हामीले गरेको निर्णय अभिलेखीकरण गरिदिनुस् भनेर दुवै पक्षबाट पत्र आएको थियो,’ आयुक्त पौडेलले भने, ’पुस ५ गतेभन्दा पहिले पेश गरेको विधान र ७५ जेठ ३ गते जे विवरण थिए, ती सही छन् र बाँकी अपडेट गर्न सक्दैनौं भनेर हामीले भनिदिएको मात्र हो ।’ आधिकारिकताकै सवालमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिप्रश्न गर्दै आयुक्त पौडेलले भने – ’आयोगले पार्टी फुटाउने हो र ?’
’आधिकारिक कुन पक्ष हो भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन,’ आयुक्त पौडेलले भने, ’हामीलाई आधिकारिकता देऊ भनेर कुनै पनि गुट नआएको हुँदा हामीले आधिकारिकता दिने कुरै आएन ।’ उनले नेकपाको कुनै पनि समूहले आफू आधिकारिक हो भनेर अहिलेसम्म दाबी पेश नगरेको बताए ।
कानुनीरुपमा नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड रहे भने केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय नै कायम भयो ।
यो निर्णयसँगै ओली समूहका नेताहरुले आयोगले ओलीलाई प्रमुख पदाधिकारी मानेकाले आफूहरु आधिकारिक भएको दाबी गरेका थिए । तर आयोगले शुक्रबार दुवै समूहलाई छलफलमा बोलायो । यद्यपि प्रचण्ड–माधव समूहले अध्यक्षद्धय राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा उपत्यका बाहिर रहेको भन्दै केही दिन समय दिन आग्रह गरेको छ ।
