नेपाली राजनीतिमा अन्यौलको अवस्था छाडेर आज वर्ष २०७७ बिदा हुँदैछ । राजनीतिक रूपमा २०७७ सालमा नेपालमा अनपेक्षित घटनाहरू भए ।
तीन वर्षअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएर एकीकृत भएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरणअघिकै अवस्थामा फर्केका छन् ।
त्ताको पात्रो फेरिने बेला भयो । हुन त अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा भित्ते पात्रो पनि झुन्डिन धेरै कम भइसकेको छ । नयाँ वर्ष २०७८ आँगनमै आइसकेको छ । कोरोना महामारीबिच २०७७ सुरु भएको थियो । अहिले फेरि एक वर्षपछि अर्को वर्ष आउँदा समेत अवस्था उहीँ छ । पुनः संक्रमण बढेको छ । कोरोना महामारीले थलिएको वर्ष २०७७ ले ठुलो क्षति बेहोर्यो । कोरोनाकै तीन हजार बढीले ज्यान गुमाए । लकडाउनले कयौँ व्यवसाय अस्तव्यस्त भए । कयौँ बन्द भए । कयौँ पलायन भए । अवस्था सुधार अझै भएको छैन । फेरि लकडाउनको हल्लाले बजार पिटेको छ । वर्ष फेरिनु पात्रो फेरिनु मात्रै होइन । विगत सम्झिने र भविष्यका योजना बनाउने पनि हो ।
महामारीको यस्तो बेला पनि नेपालमा ठुला राजनीतिक उथलपुथल भए । प्रतिनिधि सभा भंग गरियो । करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको तत्कालीन नेकपा एकता भंग भयो । नेकपा एमाले समेत विघटनको संघारमा छ । माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँतिएसँगै प्रदेश सरकार समेत धरमराएका छन् । काँग्रेसले यो वर्ष गर्ने भनेको महाधिवेशन गर्नै सकेन ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनः स्थापना
नेकपा विवाद बढेपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका ओलीले पुस ५ गते बिहान अपर्झट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् ।
राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जन रिट दायर भए ।
अन्ततः अदालतले ओलीको निर्णय बदर गरिदियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो । फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला गर्यो । संवैधानिक इजलासमा जबरासँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको फैसला गर्यो । सर्वोच्च अदालतले १० पुसपछि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको आदेश दिएको थियो। ४ माघदेखि सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक इजलासले हरेक दिन सुनुवाइ गरेको थियो। ७ फागुनमा एमिकस क्युरीसहित पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको थियो। संवैधानिक इजलासले १० फागुनसम्ममा बहस नोट पेश गर्ने समय दिएको थियो। संसद् पुनः स्थापना त भयो । तर संसद् बैठक अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ओलीले बिजनेस नदिएको आरोप प्रतिपक्षको छ ।
तत्कालीन नेकपा विवादका तरंग, एमाले र माओवादी छिन्नभिन्न
नेकपा विवाद खासमा यही वर्ष सुरु भएको भने होइन । तर, ०७७ मा यसले मूर्त रूप लियो । विवाददेखि विभाजनसम्म पुर्यायो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार समूहले वार छेड्यो । कमिटीका बैठक राख्यो । तर, ओली टसमस भएनन् । ओलीविरुद्ध लिखित दस्ताबेज नै कमिटी बैठकमा पेश गरियो । ओलीले जवाफी आरोप पत्र पेश गरे । तर, दुवैमा छलफल भएन । यसले विवाद थप बढ्यो । नेकपाको यही विवाद बढ्दै गएपछि नेकपा विभाजनको सँघारमा पुग्यो । यही कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा ओली पुगे । आधिकारिकता विवाद समेत केही समय चल्यो । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता निर्णय गर्नै सकेन ।
दुवै समूहले एकले अर्कालाई कारबाही गरे । साधारण सदस्यबाट समेत हटाए । आयोगमा आधिकारिकता विवाद कायमै रहेका बेला सर्वोच्चको एक फैसलाले नेकपा एकीकरण खारेज गरिदियो । त्यसपछि बाध्य भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । दाहाल र नेपालको गठबन्धन पनि टुट्यो । नेपाल एमाले तिरै लागे । माओवादीका केही नेता समेत ओलीतिर लागे । उनीहरूलाई माओवादीले कारबाही गर्यो । उनीहरू सांसद पद गुमाउन तयार भए तर, माओवादीमा फर्केनन् । माओवादी मात्रै होइन एमाले पनि तहसनहस भयो । एमाले दुई समूहमा विभाजित हुने मात्रै होइन पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा छ । माधवकुमार नेपाल समूहले समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ । उसका समानान्तर गतिविधि छुट्टै पार्टीको जस्तै छन् ।
प्रदेशमा केन्द्रकै छाँया
केन्द्रमा तत्कालीन नेकपामा विवाद देखियो । विभाजन भयो । यसको असर स्वभावतः प्रदेशमा समेत पर्यो । सातमध्ये ६ वटामा कम्युनिस्टको सरकार रहेको प्रदेशमा ६ वटै प्रदेशमा हलचल मच्चियो । तीन जनाले अविश्वास प्रस्ताव सामना गरे । दुई वटा जोगिए पनि कर्णाली सरकार विघटनको सँघारमा छ । सुदूरपश्चिममा पनि माओवादीका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने देखिएका छन् । लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल भइरहेको छ । बाग्मती र प्रदेश १ केही समय सुरक्षित छन् । तर यो कतिन्जेल रहने टुङ्गो छैन । प्रदेश सरकार पनि केन्द्रकै छाँया बनेका छन् ।
यो एक वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि अलमलमै बितायो । यही वर्ष महाधिवेशन गर्ने भनेको काँग्रेस महाधिवेशन हुन सकेन । अब भदौमा महाधिवेशन गर्ने काँग्रेसको तयारी छ । अहिले काँग्रेसको हातमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अफर पनि आइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा बैठक बोलाउन माग गर्ने समेत सांसद संख्या नभएको काँग्रेसलाई सरकारको अफर आउनु पनि यो वर्षको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उथलपुथल हो । तर यसबारे काँग्रेसले कुनै निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।
नेपालको नयाँ नक्सा
अध्यादेश जारी गरेर चौतर्फी आलोचित भइरहेका बेला सरकारले जेठ ५ गते पिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो । लगत्तै जेठ ३१ गते संसदबाट नेपालको परिमार्जित नक्सासहितको निशान छाप हुनेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि जसपाले सरिता गिरीको सांसद पद खोस्यो ।
सत्तारूढ दल नेकपाको पटकपटक भएका बैठकहरू विवाद समाधान गर्न असफल भए । पार्टीको विवादकै बीच मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा एउटा कार्यक्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई भारतले अपदस्थ गर्न खोजेको र आफ्नै पार्टीका नेताले त्यसमा सहयोग गरेको आरोप लगाए ।
असार १६ गतेको स्थायी कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतले होइन, तपाईंको राजीनामा मैले मागेको भनेर जवाफ दिए । लगत्तै निर्वाचन आयोगमा नेकपा ९एमाले० नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन पर्यो । प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई असार १८ संसद अधिवेशन अन्त्य गराइदिए ।
नेकपा एकीकरण बदर
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको तेह्रौँ दिनमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम विवादमा सत्तारूढ ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०’ ऋषिकुमार कट्टेलको हुने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दलको एकीकरण नै भङ्ग भयो । अदालतले दिएको म्यादभित्र निर्वाचन आयोगमा नयाँ नाम दर्ता नगराएपछि एकीकरण अघिका नेकपा (एमाले( र नेकपा (माओवादी केन्द्र( ब्युँतिए ।
यही फैसलाको परिणाममा मन्त्रीहरू रामहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुम्यो ।
उता एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ । नेपाल र अर्का नेता झलनाथ खनालको खेमाले धमाधम एमालेका समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्दैछ । खबर हब र केटियम दैनिकको सहयोगमा
