कञ्चनरुप ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।
यसअघि सांसदहरुको दबाबमा हरेक वर्ष उक्त कार्यक्रम राखिँदै आएको थियो । यसपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएकाले सरकारले उक्त कार्यक्रम हटाउन सकेको हो ।
यसअघि सांसदहरुले उक्त कार्यक्रम नराखे नीति कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित हुन नदिने धम्की दिने गरेका थिए । विधायीकाको काममा व्यस्त हुनुपर्नेमा सांसदहरु बजेट बोकेर हिंड्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको भन्दै आमनागरिकले उक्त कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
