काठमाडौं, ४ असार ।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् र निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा(१९९ विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा(१९९ लाई कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको छ ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो ।
सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
